जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक
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बहराइच 06 दिसम्बर। शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों, 50 लाख रूपये से अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों, नीति आयोग कार्यक्रमों व अन्य कार्यो की समीक्षा हेतु शनिवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में विभागवार समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने निर्देश दिया कि विभागीय अधिकारी अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यो के प्रगति की अपने स्तर से नियमित समीक्षा करते रहे और निर्माण कार्य से सम्बन्धित स्थलीय निरीक्षण भी समय से करते रहे ताकि निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ समय से कार्य को पूर्ण कराया जा सके।
नीति आयोग के पोषण एवं स्वास्थ्य सूचकांको की समीक्षा के दौरान गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और पैदा हुए बच्चों के डेटा में अन्तर पाये जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया कि संयुक्त रूप से गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण एवं पैदा हुए बच्चों के अन्तर से सम्बन्धित डेटा की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें। वित्तीय समावेशन सूचकांक की समीक्षा के दौरान लीड बैंक प्रबन्धक को निर्देश दिये गये कि वित्तीय समावेशन के प्रगति में आपेक्षित सुधार लाया जाय। रूबर्न मिशन योजना में विभिन्न विभागों के लिए भूमि व्यवस्था के सम्बंध में मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर व पीडीडीआरडीए को निर्देश दिये गये कि संयुक्त रूप से भूमि व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये।
जनपद में संचालित गौशालाओं की व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि गौशालाओं में संरक्षित गौवंशो को ठंड से बचाने के लिए की गयी व्यवस्थाओं का जिला स्तरीय अधिकारियों से सत्यापन करा लिया जाय। बिजली विभाग की समीक्षा में राजस्व वसूली की प्रगति संतोष जनक न पाये जाने पर अधिशाषी अभियन्ता विद्युत को निर्देश दिये गये कि शासकीय कार्यालयों में बकाया विद्युत बिलों के सम्बंध में सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय कर बिलों का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। जल निगम की पेयजल परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि पूर्ण परियोजनाओं को ग्राम पंचायतों को हस्तगत कराते हुए सफलता पूर्वक संचालन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।
नगर निकाय के कार्यो की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि राजकीय इन्दिरा उद्यान कपूरथला की समुचित साफ-सफाई, पेयजल व शौचालय आदि की व्यवस्था कराते हुए पार्क को पूर्ण रूप से विकसित किया जाय। 50 लाख से अधिक लागत की निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा में कार्य की प्रगति संतोष जनक न पाये जाने व पूर्ण परियोेजनाओं को सम्बन्धित विभागों को कार्यदायी संस्था द्वारा समय से हस्तगत न कराये जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिमाह कार्यो के प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिये।
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